मध्य प्रदेश सरकार ने 48.32 लाख लोगों को रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज प्रदान करने का फैसला लिया, जिससे उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
दिव्या मिस्त्री
2026-06-02 13:53:00